ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 843 ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 383.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 1355 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ, ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਸਰਵੇਖਣ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ 121.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ।
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਬਚਤ ਵਧ ਕੇ 383.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 2,526 ਸੜਕਾਂ ਦੀ 7,517 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਰੰਮਤਯੋਗ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2022-23 ਵਿੱਚ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 4.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਏਆਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 360 ਡਿਗਰੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੋਇਆਂ, ਤਰੇੜਾਂ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਪੀਐਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।