‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, 2020 ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਥੁੜ੍ਹ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਣਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2020 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ A.P.M.C. ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, 2020 ਵਿੱਚ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ 2 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਦ, ਖੇਤੀ ਜ਼ਹਿਰ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖੇਤੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੱਕੜ-ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਖਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਡਿਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਮਰਜੀ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮਤ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਪਰਵਰਤਨ ਅਧੀਨ ਵਾਲੀ ਮਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਹਾਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ,ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਖ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ।
20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਕੁੰਡਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਵੇਗੀ।
