ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ(Nirmala Sitharaman) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜ਼ਟ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ(ਡਕੌਂਦਾ) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 10ਵਾਂ ਬਜ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਆਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ਟ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਵੇਂ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾ(23) ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ(ਐਮਐਸ ਪੀ ) ‘ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋਇਆ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਵਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਦੀ, ਉਲਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰਾ ਪੈਕੇਜ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਬਜ਼ਟ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੈਸੇ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ 84 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੋੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਸਲ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ(ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ-ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ(ਐੱਮਐਸਪੀ) ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖ੍ਰੀਦ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਖੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
