‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੰਗ-ਅੰਗ ਰੂੜ੍ਹੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਕੜੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੰਗ-ਅੰਗ ਰੂੜ੍ਹੀਆਂ ‘ਤੇ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ, ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ’।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਟਕੇ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਸਵਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ’।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕੈਪਟਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਦਨ ਸੱਦਣ ਅਤੇ ਉਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਬ੍ਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਦਨ ਬੁਲਾਉ। ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ SIT ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਸਦਾ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ’।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਤਹਿਸੀਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜਨ ਅਤੇ ਸਾੜਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੱਲਮ ਲਾਉਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ’।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖਿਉ, ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਤ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ’।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
