ਖਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ CBI ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਬੰਪਰ ਕਮਾਈ
16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 43 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਤੋਂ 2166 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ 2022 ਦੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3,108 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 941 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 56 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ 43.47 ਫੀਸਦੀ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਰਵਨਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਂ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।