‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਨਿੱਤਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਗਰੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਕਾਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ 2020 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਚੌਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਚੌਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਚੌਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ‘ਡੀਮਡ ਮੰਡੀ‘ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਪਾਰ ਮੰਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ–ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।
