ਮੁਹਾਲੀ : ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਕਡ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਦਾਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਟਰ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਘੀਆ ਵਰਗੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਤਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਭੀ 120 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਭਿੰਡੀ ਵੀ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਸਣ ਅਤੇ ਅਦਰਕ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 280 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਲਾਂ ਵਿਚ ਸੇਬ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਮਣ ਵੀ 150 ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਤਕ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਸੇਬ ਵੀ 150 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਫਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ 60 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਔਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਟਮਾਟਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਟਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੰਢਾ ਭੰਨ ਕੇ ਲੂਣ ਭੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਚੌਲ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਏ ਗਏ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ 3 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡੀਜਲ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਸਤਾਂ, ਫਲਾਂ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਆ ਸਕਣ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ : ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: 7 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ, 3 ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ, ਨਦੀ ’ਚ ਵਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਦੋ ਬੱਸਾਂ