ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ (UNGA) ਦੌਰਾਨ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੀਜਾ G7 ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 89 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 154 ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਮਰੇ, ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ‘ਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ: ਪਹਿਲੀ, ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ 2026 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਦੂਜੀ, ਹਮਾਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੀਜੀ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਫੌਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰਡਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ।
