ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਵੀਂ ਦਰਾਂ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਦਲੇਗੀ । ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਟ ਦੀ ਸੀ,ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ,ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2022
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2022 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਧਿਰਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਪ ਸਕੱਤਰ ਡੀ ਚਟੋਉਪਾਦਿਆਏ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸੌਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਸੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 61 (G) ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ।
ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲੇਗੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 25-25 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ ।