ਮੁਹਾਲੀ : ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ‘ਤਾਇਨਾਤ’ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਐਕਟ-2008 ਤਹਿਤ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ) ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ।
ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੱਟੀਆਂ/ਮੀਲ ਪੱਥਰ/ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ) ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ 21 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
