‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਵਰਲੈੱਸ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਵਰ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੈੱਨ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫਤ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਖਲਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਗਾਰ ‘ਰੋਡ ਮੈਪ’ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਅਮੀਰ ਹੋਣ।’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਸਵਾਂ ਮਹਿਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਦਰਦ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੀਡਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਪਏ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ’।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ’।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 147 ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 122 ਸਮਝੌਤੇ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 25,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਦੁਗਣੇ ਪੈਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਹਨ’।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜੋ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ, ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ’।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’
