‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆ ਤੇ ਇੰਡਸਟੀਰਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਚੱਕਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ” ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟਾਂ ” ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦੌਹਰੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਲਾਕਡਾਊਨ/ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ MS ( Medium Scale) ਤੇ LS ( Large Scale) ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ” ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟਾਂ ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੁਲੈਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਅੱਧੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਸਪਰੱਥਾ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ” fixed charges ” ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 15-20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੈ ਰਹਿ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਜ਼, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਟਲ, ਜਿੰਮ ਤੇ ਸਕੂਲ ਆਦਿ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ” ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟਾਂ ” ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 2020-21 ਦੇ ਆਪਣੇ ” ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਰ ” ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਲਾ ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚ 11 ਤੋਂ 44 ਪੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉੱਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ” ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟਾਂ ” ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੁੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
