ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀਦਾਰ ਵਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
