‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਮ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੋ ਵਿਧਾਇਕ ਖਾਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀਵੀਪੀਆਈ ਫੀਲਿੰਗ਼ਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸਲਵੱਟੇ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੂਟੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਫਾਰਚੂਨਰ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆੰ ਨੂੰ ਖਟਾਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਉ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਖਟਾਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋਲ ਫਾਰਚੂਨਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਰਿਸਟਾ ਇਨੋਵਾ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਗਏ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਭਾੜੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਂਝ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਟਾਪ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਫਾਰਚੂਨਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 45 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਤੇ ਕਰਿਸਟਾ ਇਨੋਵਾ ਦੀ ਕੀਮਤ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਫੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੇਤੂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਭਰਵੀਂ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤਕੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਮ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਣ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫਜੂਲ ਖਰਚੀਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਤਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੰਜੂਸ ਮੰਨੇ ਗਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਉਲੰਪੀਅਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀਆਈਪੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਅੰਨਦ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਨਿਆਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਉ ਰਾਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਸਾਧ ਲੈਣ ਦਾ ਪਾਠ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।