ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤ ਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ! ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤਰਕ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿਆਸੀ Freebies ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ

‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ,ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੁਫਖੌਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Freebies ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ SC ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ,ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ,ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰੇਵੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ,ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ,ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ RBI ਤੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵੰਡ ਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਰਗਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ NV ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਗੇਂਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁਫ਼ਤ ਰੇਵੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਰੇਵੜੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਟਰੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ।,ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਰੇਵੜੀਆਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਕਿੱਧਰੇ ਨਾ ਕਿੱਧਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।