ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 8.3 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2009 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 1.15 ਕਰੋੜ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11 ਕਰੋੜ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ 90% ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
UIDAI (ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ) ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਆਧਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਬੋਝਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। UIDAI ਕੋਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਨ, LPG ਸਬਸਿਡੀ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਬੈਂਕ KYC ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਅਲੀ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।ਡੇਟਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, UIDAI ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (CRS) ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 146.39 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ 142.39 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹਨ।
2007 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ 83.5 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਯਾਨੀ 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ। ਪਰ UIDAI ਨੇ ਸਿਰਫ 1.15 ਕਰੋੜ ਆਧਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ 10% ਹੈ।ਇਹ ਅੰਤਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆਤਾ ਅਤੇ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। UIDAI ਨੂੰ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਸਨੀਯਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
