ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ‘ਸਿੰਘ’ ਜਾਂ ‘ਕੌਰ’ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਲਈ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ‘ਸਿੰਘ’ ਜਾਂ ‘ਕੌਰ’ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ‘ਸਿੰਘ’ ਜਾਂ ‘ਕੌਰ’ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੰਸਾਰੀ ਜਾਮੇ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅੱਡ ਧਰਮ, ਨਿਰਾਲਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਪਛਾਣ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ‘ਸਿੰਘ’ ਅਤੇ ‘ਕੌਰ’ ਲੱਗਣ ਦਾ ਇਕ ਲਾਸਾਨੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲ਼ਿਆ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ‘ਸਿੰਘ ਜਾਂ ‘ਕੌਰ’ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
