ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1000 ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2023 ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.) ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਐਫ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ., ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਪੈਡੀ ਸਟਰਾਅ ਚੌਪਰ/ਸ਼ਰੈਡਰ/ਮਲਚਰ, ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਮੋਲਡ ਬੋਰਡ ਪਲੌਅ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਿੱਲ ਡਰਿੱਲ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਰੇਕ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਐਫ.ਪੀ.ਓਜ਼, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ agrimachinerypb.com ਉਤੇ ਮਿਤੀ 20 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
