ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ / ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਜਦੋਂ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸੱਪ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਘਟਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਭੰਗੂ ਨੇ ਢੋਲਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੇ ਲੱਦੇ ਬਗੈਰ ਮਿਡਗਾਰਡ ਵਾਲੇ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਮਾਰਦਿਆਂ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੇਲਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਬੰਧ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬੇਲੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਪੜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬੀਏ ਦੀ ਪੜਾਈ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਰੋੜਨ ਲਈ ਬੇਲੇ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਚੋਅ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਰੀਅਰ ਨਾਲ ਬੰਨੇ 50-50 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਚਾਰ ਢੋਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਈਕਲ ਖੁਦ ਰੋੜ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ।
ਦੋਧੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਪੀਅਰਲੈੱਸ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਏਜੰਟੀ ਫੜ ਲਈ। ਫੇਰ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਮਡੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਾਰ ਪੈਸੇ ਦੂਰ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਜਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਇੰਝ ਉਲਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਧੀ ਜਵਾਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਡੁੱਬੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਿਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਬੱਝਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸ ਜਸਟਿਸ ਲੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਪੁਗਾ ਸਕੇਗੀ। ਲੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਂਝ, ਕੰਪਨੀ ਸਿਰ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ 1.97 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਬੂਤ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭੰਗੂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰ ਹੱਥ ਮੱਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਉਂਝ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਐਲ਼ਾਨ ਅਤੇ ਲੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਮਲਾ ਫਸ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।