ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁੱਧੋ ਸੰਗਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਕੌਣ ਵੱਢੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੱਧੋ ਸੰਗਤੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਕੀਲ ਵੈਭਵ ਵਤਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਵੈਭਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – 8 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਫੈਸਲਾ! ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
