ਦਿੱਲੀ : ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਗੈਂਗਰੇਪ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਿਲਕਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਚ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ?
ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਏਐਸਜੀ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫਾਈਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਨੋ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਬੀਤੀ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਫਾਈਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਬੇਲਾ ਮਾਧੁਰਿਆ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਵਕੀਲ ਸ਼ੋਭਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮਈ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ।
