ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਆਈਪੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਪਾਹੀ 1.25 ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ
ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲੋ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਨ 1.25 ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 39 ਲੋਕ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 900 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 39 ਲੋਕ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ! ਘਰੋਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਕੰਮ
