ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਗੁਜਰਾਤ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।

23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਸੂਰਤ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਕੇਸ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਅਤੇ 500 (ਮਾਨਹਾਨੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੂਰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।