ਦਿੱਲੀ : ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 3-2 ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨਲ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੌਟਲਾਈਨ ਬਣਾਓ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਬਣਾਓ। ਥਾਣੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਨੇ ਦੋ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸੀਮਤ ਖੋਜ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮਲਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਕੇ ਕੌਲ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ, ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਊਅਰ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ 15 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
