ਚੰਡੀਗੜ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ SYL ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੰਗ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੜਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਸਟ ਦੇ 32 ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਏਨੀ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਕੋਈ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਿਬੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੋਰਟਲ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਸਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਹੀਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।
