ਪਾਕਿਸਤਾਨ : ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਵਲ ਮਿਲਟਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਾਡੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੌਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿੱਕੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹਿੱਸਾ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਫ਼ੌਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 9 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਿਵਲ-ਮਿਲਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
