ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 5637 ਕਰੋੜ ਰੂਰਲ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (RDF) ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ । ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾਂ ਖੜਕਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ ਹੈ । ਇਸ ‘ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲੋ ਉਲਟਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਲਈ ਤਾਂਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ RDF ਦੇ 5637.4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਮਰਥ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ MDF ਫੰਡ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਨਾਲ 2 ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਖੀਰਦਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜਨਤਕ ਵਿਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਰੀਫ ਮਾਰਕਿਟ ਸੀਜਨ 2020-21 ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਖਰੀਦ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਬੀ ਮਾਰੇਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ (PRDA) 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ -7 ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ (MSP)ਦਾ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
