ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ,ਉਸ ਦੀ ਪਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ‘ਸੈਕੁਲਰ’ ਅਤੇ ‘ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ’ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਮੂ੍ਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਸਤਾਵਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਸੈਕੂਲਰ’ ਅਤੇ ‘ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ’ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇ ਸ਼ਬਦ 1976 ਵਿੱਚ 42ਵੇਂ ਸੋਧ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸੋਧ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਨਕਿਨ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 1976 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ BJP ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ,ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਫਾਈ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨਰਾਮ ਮੇਧਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 42 ਵੇਂ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।
ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਓਰੀਜਨਲ ਪਸਤਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪਸਤਾਵਨਾ ਦੋਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਓਰੀਜਨਲ ਪਸਤਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਸਤਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪਸਤਾਵਨਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
