ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ 19 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 30 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 11 ਤੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹਲਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
