ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ । ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ,ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਜ ਡਿੱਗੀ ਹੈ,2 ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾਂ 2 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਧੀਰੇਂਦਰ ਤਿਵਾੜੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹਨ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਰ ਹਨ । ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਇਹ ਮੁਨਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਧੁੱਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਫਟਕਾਰ
29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ? ਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ? ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਖੋਹਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ । ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ।
