ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 1500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ 186 ਕਰੋੜ 12 ਲੱਖ 63020 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿਨਾਂ ਯੂਸੇਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ 218 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਖੁਦ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅੜਚਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਆਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ 37500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ, ਨੁਕਸਾਨੇ ਘਰਾਂ ਲਈ 1.20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਵਧਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੰਗਲ ਦੇ SDM ਉਦੈਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁਅੱਤਲ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫੰਡ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
