ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਮਾਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਚ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਟਮਾਟਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਫਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
