ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਡਰੋਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਵੇਗੀ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 67 ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ 13 ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 67 ਵਪਾਰਕ ਟੋਇਆਂ ਵਾਲੇ 40 ਕਲੱਸਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 40 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 32 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 60 ਜਨਤਕ ਟੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲਦੀ ਹੀ 13 ਨਵੇਂ ਜਨਤਕ ਟੋਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਟੋਇਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੀਪੀਐਸ ਖਰਬੰਦਾ, ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਚ.ਐੱਸ ਮਹਿੰਦੀਰੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈਟੈੱਕ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਹਾਈ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਥੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਸੀਐਸਆਰ ਫੰਡਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ 716 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੋਕਲੇਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
