ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੂਜੀਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਮਡੀਯੂ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਐੱਮ.ਕਾਮ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਸੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਐੱਮ.ਕਾਮ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਜੀਸੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
