ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦਕਿ NIA ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ NIA ਵੱਲੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜੱਗੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੱਝਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ R ਬਸੰਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਡ ਜੱਜ ਹਨ । ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ 2 ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਆਪ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਸ NIA ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NIA ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 15 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NIA ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹੁਣ 8 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ NIA ਦੀ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਣਵਾਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ । ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
