ਮਾਨਸਾ : ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੁਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. (ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ) ਦੀ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਸਕੱਤਰ ਅਮੋਲਕ ਡੇਲੂਆਣਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਖੁਡਾਲ, ਜਸਵੀਰ ਭੱਮਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਦੀ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਉਪਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚੱਲਦੀ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਨੇ, ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਗੁਰਨੇ, ਦਿਲਬਾਗ ਰੱਲੀ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰੇਟਾ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਫੱਗੂ , ਹਰਵਿੰਦਰ ਮੋਹਲ , ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਭੀਖੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਪੀਆਣਾ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਹੀਰੇਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਕੀਤੇ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੌਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ।
