ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਕੇਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ) ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਕੇਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਸਆਈ ਟੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਐੱਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਆਪ ਐੱਸ ਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ>
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ 2013 ਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ 2007-08 ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 3 ਮਈ 1993 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ।
ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ 5 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਭੇਜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ. ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਜੋਕਿ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ‘ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨ੍ਹਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
