ਦਿੱਲੀ : ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
अगर देश के प्रधानमंत्री ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानने से मना करते हैं तो लोग फिर न्याय के लिए कहाँ जाएँगे ?
प्रधानमंत्री जी, आप देश के पिता समान हैं। आप ग़ैर बीजेपी सरकारों को काम करने दें, उनका काम रोकें नहीं
लोग आपके अध्यादेश से बहुत नाराज़ हैं। मेरे लिए कल की नीति आयोग… pic.twitter.com/LN3YtFnfDs
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 26, 2023
ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ?
ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਸ਼ਾਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
