ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦਾ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਆਰਡੀਐਫ ਦੀ ਰਕਮ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਲੰਘਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਰਡੀਐਫ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਤਿੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨਕ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ 3% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2% ਅਤੇ RDF 3% ਤੋਂ 0% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੋਂ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
