ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਲਖੀ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਰਣ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਏ ਅਤੇ ਡੈਨਿਬਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ NCT ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਟਿਪਣੀ ਆਈ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦੋ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
अगर भारतीय संविधान में लोकतंत्र के क़ातिलों को सजा का प्रावधान होता तो पूरी भाजपा को फाँसी की सज़ा हो सकती थी…
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) May 20, 2023
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 30-31 ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੑਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਲਾ ਲੈਣ, ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖ਼ਰਚਣ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ???
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 30-31 ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੑਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਲਾ ਲੈਣ ..ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖ਼ਰਚਣ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ???
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) May 20, 2023
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸੰਘਵੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਰਿਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
1/2 ordinance drafted by persons blissfully ignorant of law. Power over CS under part 14 of ction, given to NCT by CB, diluted by ord. Federalism, part of basic structure, decimated. Answerability of civil service 2pol executive turned upside down. CM 2preside over own minority!
— Abhishek Singhvi (@DrAMSinghvi) May 19, 2023
ਆਪ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ।ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की सांविधानिक पीठ के सर्व सहमति के फ़ैसले को एक राजनीतिक ऑर्डिनेंस लाकर पलटने का दुस्साहस केंद्र सरकार ने किया.
ये ऑर्डिनेंस देश के संघीय ढाँचे और चुनी सरकार की शक्तियों को तार तार करता है.
ये माननीय सुप्रीम कोर्ट और जनता के जनादेश – दोनों की अवमानना है.
— Raghav Chadha (@raghav_chadha) May 20, 2023
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਘੱਟ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ।ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ।
Modi Govt hurriedly promulgating an ordinance to negate & overturn the unanimous decision of the Constitutional Bench of the Hon'ble Supreme Court is a troubling development of our time.
Sheer defiance of Hon'ble Supreme Court pronouncement by the Modi Govt shows BJP's scant… https://t.co/fKVkFdh4c5
— Malvinder Singh Kang (@kang_malvinder) May 20, 2023
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਐਲਜੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖੁੱਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ SC ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ SC ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ LG ਸਾਹਿਬ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ?
एलजी साहिब SC आदेश क्यों नहीं मान रहे? दो दिन से सर्विसेज़ सेक्रेटरी की फाइल साइन क्यों नहीं की?कहा जा रहा है कि केंद्र अगले हफ़्ते आर्डिनेंस लाकर SC के आदेश को पलटने वाली है? क्या केंद्र सरकार SC के आदेश को पलटने की साज़िश कर रही है? क्या LG साहिब आर्डिनेंस का इंतज़ार कर रहे…
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 19, 2023
