ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : SYL ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ,ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿਉ ਤੁਸੀਂ SYL ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਰੱਖੇ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SYL ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖੇ । ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 80 ਦੇ ਦਹਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਮੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਟਿਰਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ । ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਿਲਆ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਤੱਕ SYL ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਂ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆਂ ਹਨ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ।
