ਦਿੱਲੀ : ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 10 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ‘JNU ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਆਚਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮ’ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਿਯਮ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਏਜੰਡਾ ਆਈਟਮ ਵਜੋਂ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ “ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ” ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਐਨਯੂ ਵਿੱਚ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪਟੇਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਤੁਗਲਕ ਫ਼ਰਮਾਨ’ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਟਾਫ਼ ਜਾਂ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਨਿਯਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
