ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ( Punjab Vigilance Bureau ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ( CM Bhagwant Singh Mann ) ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਸ਼ੰਭੂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਲਾਲਪੁਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੁਲਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲਾਲਪੁਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੜ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਲਪੁਰ ਬਾਰੇ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੁਲਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਰ੍ਹਾ 2019 ਤੋਂ 2022 ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੌਰੀਡੋਰ ਲਈ ਬਲਾਕ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਆਕੜੀ, ਸੇਹਰਾ, ਸੇਹਰੀ, ਤਖਤੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਪੱਬਰਾ ਦੀ 1103 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰੀਬ 285 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚਕੌਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 97.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ 26 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 12 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 34 ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫ਼ਰਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗ਼ਬਨ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫ਼ਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ 19 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
