Punjab

‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਸ਼ਾ’!

ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ । ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਤੇ ਗਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਸ਼ਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈੱਡ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ 2 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ

ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮਮੇਵਾਰ ਹੈ । ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਕੰਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ‘ਨਸ਼ਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ @BhagwantMann ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਲੇਕਿਨ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋ ਨਸ਼ਿਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ’

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ VS ਸਰਕਾਰ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀਸੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਮਤ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ SSP ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ।