ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੰਗ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲਬਰੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਮ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ । ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ…ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਹਿੱਤ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ…ਮੈਂ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ..।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ…ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਹਿੱਤ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ…
ਮੈਂ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ.. pic.twitter.com/0ZYruxvYcu
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) January 17, 2023
ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਜੰਗ
ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਉਹ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ । ਪਹਿਲਾ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਕੋਈ ਸੋਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਬਿਲੇਤਾਰੀਫ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ । ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਸਫ਼ਿਆ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ?
ਹਾਈਕੋਰਟ ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦੇਵੇਗੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਪਟੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੈਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ? ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਗੋ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕੇ ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਵਾਪਸ ਲਏਗੀ । ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
