ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜੋਤਿਸ਼ਪੀਠ ਦੇ ਜਗਦਗੁਰੂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਅਵਿਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫਤ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਪੋਵਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰਗੜ੍ਹ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸੁਰੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ,ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀ, ਜਲ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਐਨਡੀਐਮਏ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ, ਐਨਟੀਪੀਸੀ, ਬੀਆਰਓ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਦੇ ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
