ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ NHAI ਵੱਲੋਂ 13 ਟੋਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕੀ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ NHAI ਦੇ ਬਾਕੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਚੱਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । NHAI 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ NHAI ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ NHAI ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੋਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਰੇਲ ਅਤੇ ਟੋਲ ਅਸਾਨ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣ ਗਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡਲਬ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਹੁਣ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਰੁੱਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ DGP ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ । ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹੈ ।
ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹਨ ਪਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੋਲ ਕਿਉਂ ਵਸੂਲਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਟੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੋਲ ਵਸੂਲ ਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਟੋਲ ਲਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੇ । ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਿਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਸੌਂਪੀ ਪਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
