ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 180 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਮੰਗਾਂ ਨਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅਂਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਵੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
1. ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
2. ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 30 ਤੋਂ 35 ਹਜਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
3. ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
4. 10% ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵਾਧਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
5. ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਬੀਮਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹਰ ਮੁਲਾਜਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
6. ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਜਾਂ ਅਪਾਹਿਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
