ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ( Aam Aadmi Party ) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 163.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਤੋਂ 97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (DIP) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ AAP ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ , “ਜੇ ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016-2017 ‘ਚ ਰੋਸਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਕਮ ਮੋੜਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਐਲਜੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 163.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ 99.31 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ 64.31 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਆਈਪੀ ਅਤੇ ਇਕੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ਬਦਰਥ ਦੁਆਰਾ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
