ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ । ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ SGPC ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ।
26 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸਨ।ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਕ) ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ 42 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 38 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਹੋਵੇਗੀ । SGPC ਲਗਾਤਾਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ SGPC ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਪਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।
